उच्च न्यायालये अनुच्छेद 226 अंतर्गत रिट जारी करू शकतात तर सर्वोच्च न्यायालय कलम 32 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि मूलभूत अधिकारांव्यतिरिक्त इतर अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कलम 139 अंतर्गत रिट जारी करते.सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख जारी करू शकते आणि इतर कोणत्याही हेतूसाठी नाही, म्हणजेच सामान्य कायदेशीर अधिकाराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणापर्यंत त्याचा विस्तार होत नाही.